श्री. विद्यासागर मुरलीधर कानडे, लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.

मा. न्यायमूर्ती श्री. विद्यासागर मुरलीधर कानडे यांचा जन्म दि. 22 जून, 1955 रोजी झाला. त्यांनी जून, 1979 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक दिवाणी, फौजदारी व घटनात्मक प्रकरणात वकील म्हणून काम केले. सन 1988 ते 1990 या कालावधीत सहायक सरकारी वकील म्हणून उच्च न्यायालयात रिट सेलमध्ये तर सन 1986 ते 1989 या कालावधीत भारत सरकारसाठी पॅनल सल्लागार म्हणून काम केले. सन 1992 ते 2000 या कालावधीत त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे ‘अ’ पॅनल सल्लागार म्हणूनही काम केले. त्यांनी न्यु लॉ कॉलेज, मुंबई येथे अर्धवेळ व्याख्याता म्हणून तर मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणूनही काम केले.

न्यायमूर्ती श्री. वि. मु. कानडे यांना दि. 12 ऑक्टोबर, 2001 रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणुन नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य न्यायीक सेवा प्राधिकरण, मुंबई म्हणूनही काम केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रधान समितीचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्यातील ज्युव्हेनाईल जस्टीस बोर्डाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष, शासकीय विधी महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय परिषदेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र न्यायीक ॲकॅडमीचे संचालक म्हणूनही काम केले आहे.

त्यांनी दि. 2 डिसेंबर, 2015 ते दि. 9 डिसेंबर, 2015 आणि दि. 15 जानेवारी, 2016 ते दि. 20 जानेवारी, 2016 या कालावधीत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी 34000 हून अधिक प्रकरणात न्यायनिर्णय दिले आहेत. त्यापैकी 1200 हून अधिक न्यायनिर्णयांचा समावेश लॉ रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. त्यांचा मा. उच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या लवाद पॅनलमध्ये तसेच पॅनल ऑफ आय.एम.सी. इंटरनॅशनल एडीआर सेंटर (आयआयएसी), मुंबई भारत येथे समावेश होता. त्यांची दि. 11 मार्च, 2018 ते दि. 15 सप्टेंबर, 2018 या कालावधीत महाराष्ट्र क्रिकेट असोशिएशनवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्यांना सन 2014 व 2015 मध्ये थायलंडमधील बँकॉक व फुकेट येथे झालेल्या तसेच सन 2014 मध्ये कॉमन वेल्थ कंट्रीजच्या वतीने सिंगापूर येथे आयोजित केलेल्या आणि सन 2016 मध्ये कमर्शिअल लॉ अँड लिटीगेशन या विषयावर हाँगकाँग येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांमध्ये सहभागी होण्यासाठी व सादरीकरण करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी मुंबई, दिल्ली, मद्रास, जयपूर, कोचिन आणि चंदीगड इ. ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या अनेक राष्ट्रीय परिसंवादांमध्येसुध्दा भाग घेतला होता.
लोक आयुक्त म्हणून पदभार स्विकारण्यापूर्वी त्यांना मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 प्रकरणात लवाद म्हणून नियुक्त केले होते.
त्यांची महाराष्ट्र राज्याचे लोक आयुक्त म्हणून दि. 19 ऑगस्ट, 2021 रोजी नियुक्ती झाली