न्यायमूर्ती सुनील बा. शुक्रे

बी. एससी. (ऑनर्स), एल. एल. एम. (राज्यघटनाशास्त्र)

2013-2023

न्यायमूर्ती सुनील बाळकृष्ण शुक्रे यांचा जन्म दि. 25 ऑक्टोबर, 1961 रोजी झाला. त्यांनी 1980 मध्ये पुणे विद्यापीठातून बी.एससी. (ऑनर्स) आणि 1983 मध्ये अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयातून एल. एल. बी. पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले; या पदवी परीक्षेत त्यांनी गुणवत्तेच्या क्रमाने विद्यापीठात दुसरे स्थान प्राप्त केले होते. त्यानंतर त्यांनी तत्कालीन नागपूर विद्यापीठातून राज्यघटनाशास्त्र या विषयात एल. एल. एम. ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली.

सन 2000 मध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी अमरावती जिल्हा न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ येथे वकिली केली. आपल्या न्यायिक कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण पदे भूषविली. ज्यामध्ये, कोल्हापूरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रबंधक (प्रशासन), दि. 18 मार्च, 2011 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक आणि उत्तन येथील महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीचे सह-संचालक या पदांचा समावेश आहे.

न्यायमूर्ती शुक्रे यांची दि. 13 मे, 2013 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली आणि दि. 9 एप्रिल, 2015 रोजी त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. विशेषतः घटनात्मक, दिवाणी, फौजदारी, कर, पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णय दिले आणि 26,700 हून अधिक खटल्यांचा निपटारा केला.

न्यायमूर्ती शुक्रे हे जनहित याचिकांच्या क्षेत्रातील योगदानासाठी ओळखले जातात. विशेषत; कोविड-19 महामारीच्या काळात, त्यांच्या खंडपीठाने रुग्णालयीन सुविधा, ऑक्सिजन आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय संसाधनांच्या उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेवले होते.

खेळाची विशेष आवड असलेले न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी लॉन टेनिस आणि बॅडमिंटन या खेळांमध्ये महाविद्यालयाचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

न्यायमूर्ती शुक्रे हे दि. 24 ऑक्टोबर, 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. त्यानंतर, दि. 12 डिसेंबर,2023 रोजी त्यांची महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यांनी दि. 20 ऑगस्ट, 2026 पर्यंत त्या पदावर काम केले.

अलीकडेच, दि. 25 ऑगस्ट, 2026 पासून त्यांची अध्यक्ष, लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.