उद्दिष्टे आणि कार्ये

स्व. मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सन 1966 मध्ये केलेल्या शिफारशींना अनुसरुन लोक आयुक्त संस्थेची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून सदर संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1971 या अधिनियमाद्वारे करण्यात आली. प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये नागरिकांच्या गाऱ्हाण्याचे निवारण करण्यास तत्कालीन व्यवस्था अपूरी पडत असल्याचे ठळकपणे निदर्शनास आणले व जनतेतील असंतोष दूर करणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, जनतेच्या तक्रारींवर सत्वर उपाय मिळवून देणे आणि लोकांमध्ये प्रशासकी सेवेच्या सचोटी व कार्यक्षमतेबद्दल विश्वास निर्माण करणे याकरिता ऑम्बुडस्मन सारखी संस्था निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. महाराष्ट्रात लोक आयुक्त संस्था दिनांक 25 ऑक्टोबर, 1972 पासून अस्तित्वात आली आणि जवळ जवळ 60 ते 70 टक्के तक्रारीतील गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्यात ती नेहमीच यशस्वी ठरली आहे.

लोक आयुक्त यांचे अधिकारक्षेत्र

लोक आयुक्तांचे अधिकारक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रभर आहे. लोक आयुक्तांना, सर्व मंत्री म्हणजेच महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री परिषदेचे (मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त) सदस्य, शासनाचे सचिव, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, उप सभापती व सदस्य आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी किंवा कोणत्याही विषय समितीचा सभापती, तसेच नगरपालिकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी किंवा कोणत्याही विषय समितीचा सभापती, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 आणि मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 अन्वये स्थापन केलेल्या सर्व महानगरपालिकांचे महापौर, उप महापौर, आणि महानगरपालिका सदस्य आणि स्थायी किंवा कोणत्याही विषय समितीचे सभापती अशा लोकसेवकांनी केलेल्या किंवा त्यांच्या सर्वसाधारण किंवा विशिष्ट मान्यतेसह करण्यात आलेल्या कारवाईविरुध्द गाऱ्हाणे किंवा अभिकथन असलेल्या तक्रारीचे अन्वेषण व चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. याव्यतिरिक्त खालील परिच्छेद 12 मध्ये उल्लेखिलेल्या इतर सर्व लोकसेवकांविरुध्द अन्वेषण व चौकशी करण्याचा अधिकारदेखील लोक आयुक्तांना आहेच.

उप-लोक आयुक्त यांचे अधिकारक्षेत्र

उप लोक आयुक्तांचे अधिकारक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रभर आहे. परंतु, उप लोक आयुक्तांना सर्व मंत्री, शासनाचे सचिव, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, उप सभापती व सदस्य आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी किंवा कोणत्याही विषय समितीचा सभापती, नगरपालिकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य, आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी किंवा कोणत्याही विषय समितीचा सभापती, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 आणि मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 अन्वये स्थापन केलेल्या सर्व महानगरपालिकांचे महापौर, उप महापौर, आणि महानगरपालिका सदस्य आणि स्थायी किंवा कोणत्याही विषय समितीचे सभापती असे लोकसेवक वगळून उर्वरित कोणत्याही लोकसेवकाने केलेल्या किंवा त्यांच्या सर्वासाधारण किंवा विशिष्ट मान्यतेसह करण्यात आलेल्या कारवाईविरुध्द गाऱ्हाणे किंवा अभिकथन असलेल्या तक्रारीचे अन्वेषण व चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत.