तक्रार कशी दाखल करायची?

कोणत्याही सार्वजनिक सेवकाविरुद्ध संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त, मुंबई कार्यालयात तक्रार दाखल करता येते. महाराष्ट्र लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम २(क) अंतर्गत परिभाषित केलेले. ई-मेल, पोस्ट किंवा वैयक्तिकरित्या. तक्रारींच्या बाबतीत या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यापूर्वी, तक्रारदाराने संबंधित सार्वजनिक सेवकाविरुद्ध आपली तक्रार संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रथम सादर करावी. तसेच, त्याला उपलब्ध असलेल्या इतर उपायांचा वापर करावा.

हे कार्यालय तक्रारींमध्ये तक्रारींच्या स्वरूपात तक्रारी प्राप्त करते. तक्रारदाराच्या लक्षात आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत तक्रार दाखल करता येते आणि आरोपांच्या तक्रारी तक्रारदाराच्या लक्षात आल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत दाखल करता येतात. तक्रारदाराने निर्धारित कालावधीत तक्रार दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तक्रारदाराने निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत तक्रार न दाखल करण्याचे कारण दर्शविणारी स्थितीची निवेदन सादर केल्यास अशा विलंबाची माफी देण्याची तरतूद आहे.

तक्रारीचा प्रारूप अधिसूचनेत नमूद केला आहे. तथापि, हे कार्यालय तक्रारदाराला निर्धारित प्रारूपात तक्रार दाखल करण्याचा आग्रह धरत नाही. तक्रारदाराने त्याचे पूर्ण नाव, पत्रव्यवहाराचा पत्ता, मोबाइल किंवा अन्य संपर्क क्रमांक, आणि उपलब्ध असल्यास ई-मेल पत्ता तक्रारीमध्ये प्रदान करावा. प्रत्येक तक्रार तक्रारदाराने प्रत्यक्षात स्वाक्षरीत करणे आवश्यक आहे किंवा तो निरक्षर असल्यास, साक्षर व्यक्तीने प्रमाणित केलेला अंगठा ठसा असणे आवश्यक आहे. तक्रारदाराने आपली तक्रार सह दोन प्रतीमध्ये सादर करावी आणि संबंधित प्राधिकरणाशी आधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती सुद्धा संलग्न कराव्यात. आरोपांच्या तक्रारीच्या बाबतीत, तक्रारदाराने सार्वजनिक सेवकाविरुद्ध केलेल्या आरोपांना समर्थनार्थ, अधिकाऱ्यासमोर साक्षी दिलेला प्रमाणित प्रतिज्ञापत्र सुद्धा प्रस्तुत करावे.

लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त यांना खालील प्रकरणांत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही:

1. गुन्ह्यांची तपासणी किंवा राज्याच्या सुरक्षेचे संरक्षण करण्यासाठी घेतलेली कारवाई.
2. ज्या प्रकरणात न्यायालयाच्या कायद्याने उपाययोजना उपलब्ध आहे.
3. प्रशासनाच्या ग्राहकांसोबत किंवा पुरवठादारांसोबत शुद्ध व्यावसायिक संबंधांच्या कराराच्या अटींमधून उद्भवलेल्या प्रकरणांत घेतलेली कारवाई, तक्रारदाराने छळल्याचे किंवा कराराच्या कर्तव्यात मोठा विलंब झाल्याचे आरोप केल्याशिवाय.
4. सेवा शर्तींसंबंधित प्रकरणे.
5. सन्मान व पुरस्कारांचे अनुदान.

तसेच, लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त न्यायाधीश, भारतातील कोणत्याही न्यायालयातील कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचारी, महाराष्ट्राचे लेखा परीक्षक, महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा महाराष्ट्र विधानपरिषदाचे अध्यक्ष, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयाच्या सदस्यांकडून मंजूर केलेल्या कोणत्याही कारवाईचे तपास करू शकत नाही.

कायद्यानुसार प्रत्येक तक्रार शक्य तितक्या शेड्यूल ‘ए’ मध्ये निर्धारित प्रारूपात करावी

1. तक्रारीत खालील तपशील असणे आवश्यक:
   • तक्रारदाराचे नाव आणि पत्ता.
   • तक्रारीत सामील असलेल्या सार्वजनिक सेवकाचे नाव आणि पत्ता.
   • जर तक्रारदाराने तक्रार करण्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत तक्रार दाखल केली नाही, तर तक्रारदाराच्या लक्षात आलेल्या कारवाईची दिनांक आणि कलम ८(५)(अ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत तक्रार न करण्याचे कारण दर्शविणारी स्थितीची निवेदन.
   • प्रत्येक तक्रार वाचनीय स्वरूपात टाइप केलेली किंवा फुलस्कॅप पेपरवर लिहिलेली असावी, प्रत्येक पृष्ठाच्या एका बाजूने, एक-चौथाई भाग रिक्त सोडून.
2. तथापि, सन्माननीय लोकायुक्त / उप-लोकायुक्त कोणत्याही व्यक्तीस निर्धारित प्रारूपात तक्रार/प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सूट देऊ शकतात.
3. महाराष्ट्र लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम ९(३) अंतर्गत प्रावधानानुसार, वरील औपचारिकता एका व्यक्‍तीद्वारा पोलिस कोठडीत, जेलमध्ये, अनाथालयात, किंवा विकृतीजन्य व्यक्तींसाठी इतर कोणत्याही ठिकाणी तक्रार केली असल्यास लागू नाहीत. तथापि, सन्माननीय लोकायुक्त / उप-लोकायुक्त आदेश दिल्यास, अशा व्यक्तीस निर्धारित प्रारूपात तक्रार किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची आवश्यकता असेल.

• प्रत्येक प्रतिज्ञापत्र स्पष्ट आणि वाचनीय स्वरूपात तयार केलेले असावे, आणि शक्य तितक्या, त्याच्या बनवलेल्या व्यक्तीला समजणाऱ्या भाषेत असावे.
• ते प्रथम व्यक्तीने तयार केलेले असावे आणि अनुक्रमे क्रमांकांकित असलेल्या परिच्छेदांमध्ये विभागलेले असावे.
• प्रत्येक परिच्छेद शक्य तितक्या, विशिष्ट विषय किंवा त्याच्या भागात मर्यादित असावा.
• या कार्यालयात सादर करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त कार्यालयातील निबंधक किंवा सहायक निबंधक किंवा शपथ घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असलेल्या व्यक्तीसमोर साक्ष दिलेला असावा.
• प्रत्येक प्रतिज्ञापत्र फुलस्कॅप पेपरवर टाइप केलेले किंवा लिहिलेला असावा, प्रत्येक पृष्ठाच्या एका बाजूने, एक-चौथाई भाग रिक्त सोडून.
• तथापि, सन्माननीय लोकायुक्त / उप-लोकायुक्त कोणत्याही व्यक्तीस निर्धारित प्रारूपात तक्रार/प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सूट देऊ शकतात.
• महाराष्ट्र लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम ९(३) अंतर्गत प्रावधानानुसार, वरील औपचारिकता एका व्यक्‍तीद्वारा पोलिस कोठडीत, जेलमध्ये, अनाथालयात, किंवा विकृतीजन्य व्यक्तींसाठी इतर कोणत्याही ठिकाणी तक्रार केली असल्यास लागू नाहीत. तथापि, सन्माननीय लोकायुक्त / उप-लोकायुक्त आदेश दिल्यास, अशा व्यक्तीस निर्धारित प्रारूपात तक्रार किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची आवश्यकता असेल.

सर्व अशा दस्तऐवजांच्या सोबत शेड्यूल – ‘बी’ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रारूपात सूची जोडावी.